नागरिकता बिल से बाहर है अनुच्छेद 371 ए के तहत संरक्षित नगालैंड

नगालैंड के मुख्यमंत्री नेइफिउ रिओ ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि उनके राज्य में नागरिकता विधेयक प्रभावी नहीं हो सकता है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य अनुच्छेद 371 (ए) और बंगाल पूर्वी सीमांत नियमन

बीईएफआर 1873 के अनुसार इनर लाइन परमिट (आइएलपी) के तहत संरक्षित है। रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में यह जानकारी दी गई है। यह अनुच्छेद नगालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान वाला है।

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