अप्रैल से जीएसटी चोरी पर नजर रखने की तैयारी, एनएचएआई के फास्टैग से जोड़ा जाएगा ई-वे बिल

जीएसटी के ई-वे बिल सिस्टम को एनएचएआई के फास्टैग (FASTag) मैकेनिज्म से अप्रैल महीने में जोड़ा जा सकता है ताकि सामानों की आवाजाही और जीएसटी चोरी पर नजर रखी जा सके। गौरतलब है कि एक अप्रैल 2018 से ई-वे बिल को देशभर में लागू कर दिया गया था।

राजस्व विभाग ने ट्रांसपोर्टर्स के साथ परामर्श के बाद ई-वे बिल, फास्टैग (FASTag) और डीएमआईसी (DMIC) के लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (LDB) सेवाओं को एकीकृत करने के लिए एक अधिकारी समिति का गठन किया है। अधिकारी ने बताया, “यह बात हमारी जानकारी में आई है कि कुछ ट्रांसपोर्टर्स काफी सारे फेरे लगा रहे हैं और एक ही बिल बनवा रहे हैं।

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